विजन और मिशन

#ग्राम पंचायत सदस्यों के अधिकार #

हमारे देश की व्यवस्था लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार कोई व्यक्ति नहीं होता है बल्कि सरकार के रूप में संस्थाएं होती हैं। तो यहां भी सरकार के रूप में ग्राम सभा है जो एक संवैधानिक संस्था है जिसे निर्णय लेने का अधिकार है ठीक उसी प्रकार जैसे लोकसभा व विधानसभा को है। यह जो ग्राम पंचायत है जो चुने हुए सदस्यों की है जिनका चुनाव ग्राम सभा के मतदाता करते हैं एक शब्द में समझाइए ग्राम सभा विधायिका है और ग्राम पंचायत कार्यपालिका है। जो विधायिका है जिसमें सारे मतदाता हैं उसे कुछ नहीं पता आज तक यह कोई समझने नहीं आया है की ग्राम सभा क्या होती है और क्या अधिकार होते हैं। दूसरा यह जो ग्राम पंचायत होती है वह चुने हुए सदस्यों की होती है लेकिन हमारे प्रदेश या देश में जो चुने हुए सदस्यों की जो स्थिति है प्रधान या सरपंच या मुखिया को छोड़ दिया जाए तो यह जो सभी वार्ड सदस्य होते हैं उनकी स्थिति बहुत ही कमजोर वी दयनीय होती है। इन सभी सदस्यों में ना तो अपने पद के बारे में ना कोई जानकारी है ना समझ है ना ही कोई रुचि है इसका एक ही कारण है कि उनके सामने एक प्रकार की एक लाभ की तस्वीर पेश की गई थी तो इन सभी सदस्यों को यह लग रहा है कि मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि उन सभी सदस्यों में कोई रुचि नहीं रह जाती है जबकि वास्तविक सच्चाई यह है कि जितनी भी शक्ति मिली है इन संस्थाओं को अर्थात ग्राम पंचायत को शक्ति है और ग्राम सभा को पावर है। सरपंच या मुखिया या प्रधान के पास किसी भी प्रकार का कोई भी भी विशेषाधिकार नहीं है किसी भी अधिनियम में कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। सर जो अधिकार है उन चुने हुए सदस्यों के पास है जैसे भारत में कैबिनेट के पास सारे अधिकार होते हैं हालांकि प्रधानमंत्री के पास कुछ विशेष राहत के अधिकार होते हैं लेकिन बिना कैबिनेट की मंजूरी के प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सभी लोग देखते हैं हर सप्ताह कैबिनेट की मीटिंग होती है ठीक उसी प्रकार शक्ति उसे कैबिनेट के पास है ग्राम पंचायत के पास है और वही कागजी बनी हुई है। ग्राम पंचायत के पास कमेटियान होती हैं जैसे उत्तर प्रदेश में 6 समितियां होती हैं जिसमें दो समितियां का सभापति प्रधान होता है और चार समितियां का सभापति वह वार्ड का सदस्य होता है और जिसके द्वारा जिसे हम कहते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है या गलत काम हो रहा है या जहां ठेकेदारी हो रही हो वह सब निर्माण कार्यों में हो रही है तो निर्माण समिति का जो सभापति होता है वह वार्ड का सदस्य होता है।प्रधान उस समिति का सदस्य भी नहीं होता है जो 6 सदस्य होंगे वह भी वार्ड के सदस्य होंगे कोई वार्ड के मेंबर ही होगा जो उसे समिति का सदस्य हो सकता है। हर महीने उसे उसकी बैठक होनी है और जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं शासनादेश है सारा काम उसे निर्माण समिति के अधीन होगा उसका निरीक्षण करेगी मॉनिटरिंग करेगी वह समिति जब उसे सत्यापित यानी कि वेरीफाई करेगी तभी उसका भुगतान किया जाएगा। चाहे नरेगा का काम हो चाहे स्वच्छ भारत मिशन का हो चाहे किसी भी प्रकार का निर्माण से संबंधी कार्य होना हो। हालांकि कागज पर तो हो रहा होगा तभी तो भुगतान हो रहा है अधिकांश निर्माण समिति के सभापति को 90 से 95% सदस्य को पता ही नहीं होता है कि वह निर्माण समिति का सभापति है या नहीं है। तो यह जो जागरूकता का अभाव है संगठन विहीन है यही कारण है पंचायती राज में सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण बना है सोचिए कि वार्ड सदस्य की क्या स्थिति होगी।

ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी तक इन सदस्यों के लिए ना ही कोई संगठन मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा हुआ ना ही यह संघटनात्मक रूप से एकत्रित हुए। एक शब्दों में का लें तो यह जितने भी सदस्य हैं यह सभी संगठन विभिन्न रहे और इनमें जागरूकता का अभाव रहा। यही प्रमुख कारण है उनकी यह दैनिक स्थिति जो आज बनी हुई है।

लिए सभी साथियों ग्राम पंचायत सदस्य संगठन को मजबूत करें और अपना योगदान दें जिससे हमें न्याय हक अधिकार मिल सके और इस क्षण के विरुद्ध हम सभी एकजुट हो सके। तो लिए सभी एकजुट होकर एक संकल्प लें ग्राम पंचायत सदस्य एकता जिंदाबाद। ग्राम पंचायत सदस्य संगठन जिंदाबाद।।